प्रश्न- शून्य आधारित बजट का वर्णन कीजिए।

उत्तर -

शून्य आधारित बजट की धारणा नयी है। इस विचार को सन् 1977 में पहली बार अमरीका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने अपने देश में अपनाया था। इसलिए इस बजट को अमरीका की देन भी कहा जा सकता है। इस बजट में प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित विभाग के प्रभारी द्वारा अपने विभाग के समस्त कार्यक्रमों एवं व्यय की मदों का मूल्यांकन करके अपने विभाग का बजट बनाया जाता है। सामान्य बजट से शून्य आधारित बजट की कार्यविधि भिन्न है। इसमें विभाग के मुखिया को न केवल अपने विभाग के व्ययों को न्यायोचित ठहराने के तर्क दिये जाते हैं, बल्कि उसे मदों पर होने वाले खर्चों के लिए आय के साधनों के औचित्य को भी सिद्ध करना होता है।

शून्य आधारित बजट में प्रत्येक योजना के लिए बजट प्रस्ताव रखने से पूर्व उसकी लोचनात्मक समीक्षा करनी होती है।

शून्य आधारित बजट में केवल आगामी वर्ष की योजनाओं के बारे में आय-व्यय के लेखे का अनुमान नहीं लगाया जाता है, बल्कि पूर्व में चालू की गयी योजनाओं के लिए भी बजट आबंटित किया जाता है। शून्य आधारित बजट के पीछे मुख्य बात यह होती है कि प्रत्येक विभाग को अपने सम्पूर्ण बजट को प्रारम्भ से अन्त तक सही-सही मूल्यांकित करना होता है। इस प्रणाली में प्रशासन की अधिक जवाबदेही होती है। सामान्य बजट की तुलना में शून्य आधारित बजट में न्यूनतम साधनों का अधिकतम दोहन करने का प्रयास किया जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अधिकतम सामाजिक लाभ को प्राप्त करना इस बजट का मुख्य उद्देश्य होता है।

भारत में शून्य आधारित बजट उतना लोकप्रिय नहीं हो सका है, 1986 में प्रथम बार वित्तमन्त्री वी.पी. सिंह ने इसे स्वीकार किया था। 1987-88 वर्ष में केन्द्रीय सरकार के अनेक विभागों ने शून्य आधारित बजट की तकनीकी को अपनाया है। प्रथम बार आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने वर्ष 2000-2001 में के लिए प्रदेश का शून्य आधारित बजट विधान सभा में प्रस्तुत किया।

भारत में शून्य आधारित बजट को लागू करने के लिए निम्न उपायों को अपनाया गया-

(i) लाभ लागत विश्लेषण

(ii) निष्क्रिय क्रियाओं की खोज करना तथा उन्हें हटाकर सक्रिय क्रियाओं का की खोज करना।

(iii) उद्देश्यों एवं क्रियाओं की सही-सही जानकारी ज्ञात करना।

(iv) समान कार्य को करने के लिए अनेक विकल्पों की खोज करना यह इसलिए आवश्यक है कि मितव्ययता अपनायी जा सकें।

इसे सूर्यास्त बजटिंग (sunset budgeting) भी कहते हैं। जिसका आशय है कि प्रत्येक सरकारी क्रिया पर एक निश्चित समय (सामान्यतया एक वर्ष) के पश्चात् सूर्यास्त होगा। निश्चित समय के बाद प्रत्येक विभाग को अपनी शून्य आधार बजट प्रस्तुत करना पड़ता है। तथा अपने बजट के साथ यह भी बताना पड़ता है कि यदि इस विशिष्ट प्रोग्राम या परियोजना को पुनर्जीवित नहीं किया जाय या उसके लिए स्वीकृति नहीं दी जाय तो क्या परिणाम होगा।

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